‘केप टाउन कन्वेंशन’
(‘Cape Town Convention’)
✅ भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक, 2024 (केप टाउन कन्वेंशन बिल)' को मंजूरी दे दी है, जिससे विमान और इंजन पट्टेदारों के लिए दिवालिया एयरलाइनों से अपनी संपत्ति वापस लेना आसान हो जाएगा।
✅ इस कानूनी साधन को नवंबर 2001 में केप टाउन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT) के तत्वावधान में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया था।
✅ भारत द्वारा 2008 में हस्ताक्षरित किया गया था। केप टाउन कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे लीजिंग कंपनियों के लिए निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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