डीपफेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक
(Deepfakes dangerous for the digital age)
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✅ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 17 नवंबर को डीपफेक टेक्नोलॉजी को खतरा बताया है।
✅ प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की कि वह लोगों को AI के निगेटिव इफेक्ट्स बताए, ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलने से रुके।
✅ हाल ही में से एक भारतीय अभिनेत्री की वास्तविक जैसी दिखने वाली लेकिन नकली वीडियो के वायरल होने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुरुपयोग को लेकर व डीपफेक टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर देश भर में चिंता का माहौल बन गया है।
✅ केंद्र सरकार ने 07 नवंबर 2023 गलत सूचना और डीपफेक की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को परामर्श जारी किया है।
➤क्या है डीपफेक?
✅ वर्तमान डिजिटल दौर में कई बार गलत खबरें और भ्रामक जानकारियां इंटरनेट की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं।
✅ डीप फेक एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें झूठी जानकारी फैलाने के लिए कई तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फोटोशॉप, मशीन लर्निंग (ML) और कई अन्य जैसे टूल का उपयोग डीप फेक वीडियो, क्लिप और अन्य सामग्री बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसमें असली और नकली की पहचान बेहद मुश्किल होती है।
➢डीपफेक बनाने और फैलाने पर सजा का प्रावधान:-
✅ केंद्र सरकार के अनुसार डीपफेक बनाने और फैलाने पर एक लाख का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।
➢डीपफेक विनियमन से संबंधित भारत के दृष्टिकोण:-
✅ भारत में ऐसे विशिष्ट कानून या नियम नहीं हैं जो डीपफेक तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध या विनियमन निर्धारित करते हों। भारत ने AI उपकरणों के नैतिक विस्तार पर एक वैश्विक ढाँचे का आह्वान किया है।
✅ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) की धारा 67 और 67A जैसे मौजूदा कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू किये जा सकते हैं, जैसे मानहानि तथा स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना।
✅ भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 500 मानहानि के लिये सज़ा का प्रावधान करती है।
✅ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
✅ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, दूसरों का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री और कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों को 36 घंटों के भीतर हटाने का आदेश देता है।
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