‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’
(‘Prime Minister Tribal Advanced Village Campaign’)
✅ केंद्र सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी।
✅ बजट भाषण 2024-25 में घोषित 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करने वाले लगभग 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा। यह 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गाँवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा।
✅ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में फैले 705 से अधिक आदिवासी समुदाय दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं।
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